वित्त मंत्रालय के नए भारतीय बजट 2021 की पूरी जानकारी आपके पर्सनल फाइनेंस पर डालेंगे असर

भारतीय बजट 2021

Indian finance Act 2021 in hindi :-

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1 Indian finance Act 2021 in hindi :-
1.8 टैक्स के फायदे वाले जारी होंगे कूपन बॉन्ड :-
2021 इंडिया के नए फाइनेंस एक्ट की गाइडलाइन कुछ निम्न प्रकार हैं ,जिन्हें इस प्रकार डिजाइन किया गया है| आइए इनको अच्छी तरह से जाने |

वित्त मंत्रालय के नए भारतीय बजट 2021 की पूरी जानकारी आपके पर्सनल फाइनेंस पर डालेंगे असर :-

Personal Finance Budget 2021 :-

भारतीय बजट 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है |

यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है | कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण दूसरा महत्वपूर्ण बजट सामने आया है | इस बजट का आपके पर्सनल फाइनेंस पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, कहीं जगह आपको फायदा मिल सकता है, तो कहीं जगह नुकसान भी आपको देखना पड़ सकता है |

सीनियर सिटीजन को अब नहीं देना होगा अपना ITR फाइल :-

बजट में एलान हुआ कि 75 साल से ज्यादा उम्र के

ऐसे बुजुर्ग जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर हैं |

उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR) की जरूरत नहीं होगी | भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक टैक्स की कटौती खुद कर लेगा हालांकि, इस लाभ के लिए जरूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आएं वहीं, जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय के पेंशन और बैंक जमा से ब्याज आय के अलावा अन्य स्रोत भी हैं, उन्हें आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा |

आपके पीएफ पर टैक्स :-

निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट भाषणों में प्रस्ताव रखा

कि विभिन्न PF में कर्मचारी अंशदान पर होने वाली

ब्याज आय के मामले में टैक्स छूट को 2.5 लाख रुपये सालाना कर्मचारी अंशदान तक सीमित किए जाए. यह नया प्रस्ताव 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद होने वाले PF कर्मचारी अंशदानों पर लागू होगा | इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद PF में 2.5 लाख रुपये सालाना तक के कर्मचारी अंशदान से होने वाली ब्याज आय ही टैक्स फ्री होगी. इस लिमिट से अधिक के कर्मचारी अंशदान पर ब्याज आय टैक्स के दायरे में आ जाएगी. इससे वे कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जिनकी आय उच्च है और वे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए मोटी टैक्स फ्री ब्याज आय प्राप्त कर लेते हैं |

भारतीय बजट 2021 में नई गाइडलाइंस आएंगी DICGC की :-

वित्त मंत्री सीतारमण ने भारतीय बजट 2021 में भाषण में कहा

कि सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को

1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि वे इस सत्र में ही DICGC Act, 1961 में संशोधनों को पेश करेंगी, जिससे अगर कोई बैंक अस्थायी तौर पर दायित्वों नहीं पूरा कर पा रहा है, तो ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं को आसानी और समयबद्ध तरीके से अपनी जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की सीमा तक मिल सकेगी | उन्होंने कहा कि इससे संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी |और उन्हें अपना लोन चुकाने के लिए टाइम मिल जाएगा |

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होम लोन में मिलने वाली है लोगों को राहत :-

जिनके पास अपने घर नहीं है और वह अपना नया घर लेना चाह रहे हैं

तो उनके लिए यह बजट बहुत ही फायदेमंद होने वाला वित्त मंत्री सीतारमण ने

घोषणा की कि सस्ते मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन को और एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव है. यानी अब करदाता इस अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ 31 मार्च 2022 तक लिए गए होम लोन पर ले सकते हैं |

भारतीय बजट 2021 में शहरी क्षेत्रों में अपने नए घर खरीदने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा

वित्त मंत्री सीतारमण ने भारतीय बजट 2021 में बताया है कि जो लोग शहर में कम आय वाले लोग हैं
rx Personal Finance Budget 2021
उनको अपने घर लेने में थोड़ी दिक्कतें सामने आते हैं
तो इसके लिए हमने ऐसा बजट बनाया है जो कि उनके पक्ष में हो और उनको कोई भी परेशानी ना पड़े |

ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आसानी से उठाएंगे होम लोन का फायदा

और साथ ही जो लोग गांव क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए भी

एक अलग प्रावधान किया गया जो कि उनके लिए अच्छा साबित होगा |

टैक्स के फायदे वाले जारी होंगे कूपन बॉन्ड :-

भारतीय बजट 2021 में सीतारमण ने बजट में सीधे-सीधे कहा है कि सुनिश्चित करने के लिए, कि ज्यादा संख्या में फंड भारत में निवेश करें, वे निजी फंडिंग से जुड़े प्रतिबंधों, कमर्शियल कामों पर प्रतिबंध और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे निवेश से जुड़ी कुछ शर्तों में राहत का प्रस्ताव कर रही हैं | उन्होंने कहा कि वे जीरो कूपन बॉन्ड को जारी करके इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग की मंजूरी दे रही हैं | इसके लिए वे प्रस्ताव कर रही हैं कि नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, टैक्स एफिशिएंट जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर फंड इकट्ठा कर सकते हैं जो कि एक काफी मददगार साबित होगा |

आप सभी वर्कर को मिलेगी सिक्योरिटी की सुविधा :-

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया है कि UBER, OLA Swegi और Zometo

जैसे ई-कॉमर्स बिजनस में काम करने वाले कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है

और उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस व पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा नहीं मिलता है. इन लोगों के लिए वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि ऐसे कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित की जाएगी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लाया जाएगा और जिससे इन सभी कॉमर्स कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचेगा

अब टैक्स में होगा तेजी से समाधान :-

अब टैक्स से संबंधित सभी सभी समाधान ओं को तेजी से करने के प्रावधान दिए गए हैं

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में, एक असेस्मेंट को दोबारा खोलने में 6 साल तक का समय लग सकता है और गंभीर मामले में यह 10 सात तक जा सकता है. ऐसे में, टैक्सपेयर्स को लंबे समय तक अनिश्चित्ता में रहना पड़ता है. उन्होंने असेस्मेंट को दोबारा खोलने की समय सीमा को घटाकर वर्तमान के 6 साल से 3 साल करने का प्रस्ताव रखा है |

भारतीय बजट 2021 में इन्वेस्टमेंट चार्ट :-

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि निवेशक की सुरक्षा की तरफ कदम उठाते हुए,

वे एक इन्वेस्टमेंट चार्ट पेश करने का प्रस्ताव करती हैं |

उन्होंने बताया कि यह चार्ट सभी वित्तीय उत्पादों में सभी वित्तीय निवेशकों का अधिकार होगा |

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2 thoughts on “भारतीय बजट 2021

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